प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो मुख्यमन्त्री खगराज पाण्डेसँग असन्तुष्ट गुरुङ - खटपट सुरु

गण्डकी प्रदेशमा संरचना र कर्मचारी कटौतीको निर्णय

शनिबार, कार्तिक १६, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संरचना र कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेपछि धेरैले स्याबासी दिए । प्रदेशहरूमा आर्थिक भार बढी भएको भन्नेहरूले अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको भन्दै पाण्डेको सराहना गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भएर आएदेखि नै संरचनाको भार घटाउने बताउँदै आएका पाण्डेले संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ७ निर्देशनालय, २ केन्द्र खारेज गर्ने र १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरे ।

जिल्लाहरूका ३४ वटा कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गर्दै उनले कर्मचारीको दरबन्दी खारेज तथा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरे ।

उनको यो निर्णयले देशैभरि तरंग ल्यायो । तर कर्मचारीहरूले भने हचुवाका भरमा प्रतिवेदन तयार गरिएको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरिएको र यसले प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने भन्दै विरोध गरे ।

साउनमा संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै गत वर्ष १२ फागुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकीका ३ वटा संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड ऐन नै खारेज गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्णयले स्थापनाकालका मुख्यमन्त्री तथा अहिलेका संघीय सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रुष्ट थिए । गुरुङकै नेतृत्वमा यी ऐन जारी भएर संरचनाहरू खडा भएका थिए ।

प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङले बनाएको ऐनअनुसार गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको दुग्ध विकास बोर्डबाहेक २ संस्थाले काम गरिरहेका थिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनै खगराज नेतृत्वको एमाले संसदीय दल र मन्त्रीकै सल्लाहमा सुरुमा खारेज तथा मर्ज गर्ने निर्णय गरेका तर पछि मर्जमात्रै भएका अधिकांश जिल्लाका कार्यालय गुरुङकै नेतृत्वमा खुलेका थिए ।

आफूले खडा गरेका, ऐन बनाएर स्थापना गरेका कार्यालयहरू खारेज गरेपछि गुरुङ असन्तुष्ट बनेका छन् । गण्डकी सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशले आफ्नै कात काट्ने कामका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

आग्रहका आधारमा काम गरेपछि यस्तै हो । जनताको सेवा गरिरहेका संस्थाहरूलाई विघटन गरेर प्रदेश सरकारको हातखुट्टा बाँध्ने ? आफ्नो हात आफैंले काटेको हो, त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन,’ गुरुङको असुन्तुष्टि छ, ‘६ वटा मन्त्रालय चलाएको भए त्यो चाहिँ बुद्धिमानी हुन्थ्यो । तलका अंगहरूमा खर्च कम गर्ने, कर्मचारीको संख्या बरु कम गर्ने हो, कटौती गर्ने होइन ।’

यसअघि सरकार फेरबदलको कसरत भइरहँदा पनि पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ र मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच भनाभन चलेको थियो । गुरुङले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो पद जाने डरले आफूले पाउनुपर्ने अधिकारका निम्ति पनि संघीय सरकारसँग बोल्न डराएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसको जवाफ फर्काउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई गुरुङले दिएको पद नभएकाले कसैमाथि बोल्न डराउनु नपर्ने बताएका थिए । बरु उनले संघीय मन्त्री काम नपाएर हप्तामै ३/४ पटक प्रदेश आएको बताएका थिए ।

प्रदेशका संरचना खारेजीको सन्दर्भमा गुरुङले पहिलेजस्तो आक्रोसित रूपमा अभिव्यक्त नभए पनि पोखरामा शुक्रबार लामै असन्तुष्टि पोखे ।

उनले संरचना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले बहादुरी देखाएको बताए । आफ्ना संस्थाहरू, संगठन, संरचनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँबाट कसरी राजस्व वृद्धि गर्ने भन्ने कुरो प्रदेशले नसोचेको उनको भनाइ थियो ।

© २०२४ समाचार. सर्वाधिकार सुरक्षित।